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No Extension of financial Year|| Press note released by finance ministry|| download here

नई दिल्ली:
विश्वभर में महामारी बन चुके कोरोना वायरस का देशभर में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है जिसको कम एवं नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  पूरे देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है जिसके अंतर्गत इमरजेंसी सेवाओं को छोडकर सभी सेवाएं बंद है।

इस बीच एक खबर वित्त वर्ष को लेकर वायरल हो रही है  केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2020-21 शुरू होने की तारीख में बदलाव नहीं किया है जबकि यह यह वायरल खबर गलत है केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से बदलकर 1 जुलाई नहीं की गई है. वित्त वर्ष एक अप्रैल से ही शुरू होगा।

वित्त विभाग भारत सरकार ने इस हेतु प्रेस नोट जारी कर बताया है कि वित्त वर्ष में कोई बदलाव नही किया गया है...वित्त वर्ष अप्रेल से ही शुरू होंगा।
वित्त विभाग भारत सरकार के प्रेस नोट को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।

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इंडियन स्टाम्प ऐक्ट की तारीख में बदलाव:
केन्द्र सरकार की तरफ से बयान जारी कर उस खबर को नकारा गया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि वित्त वर्ष को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया गया है. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इंडियन स्टाम्प ऐक्ट की तारीख में बदलाव को वित्त वर्ष में बदलाव कहा जा रहा जो गलत रिपोर्ट है।
इंडियन स्टाम्प एक्ट के नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।

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इंडियन स्टाम्प एक्ट का नोटिफिकेशन जारी:
केंद्र सरकार ने सोमवार को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें स्टॉम्प ड्यूटी कलेक्शन की तारीखों में बदलाव की जानकारी थी. एक अधिकारी ने बताया कि इस बदलाव के तहत स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरीज के माध्यम से सिक्युरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पर स्टॉम्प ड्यूटी कलेक्ट की जाएगी. पहले यह बदलाव एक अप्रैल 2020 से लागू होना था. लेकिन अब 1 जुलाई 2020 से लागू होगा. हालांकि आम लोगों के लिए कई सुविधाएं 30 जून तक बढ़ा दी गई हैं।

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