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मुख्यमंत्री का बेराजगार युवाओ को बड़ा तोहफा....न्यायालय एवं पशु चिकित्सा विभाग में 1150 नवीन पदों का सृजन

  मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

विभिन्न विभागों के लिए 1150 पदों का होगा सृजन

इसके अतिरिक्त नवीनतम सृजित न्यायालयों में लोक अभियोजक, एलडीसी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों के सृजन को मंजूरी

जयपुर, 10 जून 2021। 


राजस्थान में युवाओ को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध करवाने एवं राजकार्य के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न विभागों, प्राधिकरण तथा न्यायालय के लिए अलग अलग संवर्गो के 1150 पदों के सृजन को मंजरी दी थी जिसमे सबसे ज्यादा पद पशुपालन विभाग के थे।

जिसके साथ आज फिर CM गहलोत ने नवीनतम खोले गए न्यायलयों में लोक अभियोजक, एलडीसी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को स्वीकृति दी है।

Donwload प्रेस नोट:- clickhere

मुख्यमंत्री जन प्रकोष्ठ ने इस सम्बंध में प्रेस नोट जारी कर सूचना जारी की है।



आपको बता दे कि पशुपालन विभाग में राजस्थान में 300 पंचायतों में पशु चिकित्सा उप केंद्रों को मंजूरी के साथ पशुधन सहायक के 300 एवं जलधारी के 300 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक एवं जलधारी के नवीन पदों के लिए जारी प्रेस नोट को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।

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48 नए न्यायालयों के लिए 550 नए पद

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधि एव विधिक कार्य विभाग की ओर से 31 OCT 2020 को जारी अधिसूचना से सृजित 48 नवीन न्यायालयों के लिए विभिन्न संवर्ग के 550 पदों को सर्जन को स्वीकृति प्रदान की है। 

न्यायालयों के लिए सृजित 550 पदों के वर्गीकरण एवं न्यायालयों की लिस्ट के प्रेस नोट को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।

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मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से नवीन न्यायालयों  कार्य सुचारू रूप से सम्पादित हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में उक्त न्यायालय खोलने की घोषणा की गई थी।

नॉट:- किस न्यायालय के लिए कितने पद सृजित किये है कि सूचना ऊपर दिए गए प्रेस नॉट से डाउनलोड करे।

आपको बता दे कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभियोजन, वन एवं चिकित्सा विभाग के सेकड़ो नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति दी थी जिसकी सूचना निम्नानुसार है।

मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

विभिन्न विभागों के लिए 209 पदों का होगा सृजन

राजस्थान में युवाओ को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध करवाने एवं राजकार्य के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न विभागों, प्राधिकरण तथा न्यायालय के लिए अलग अलग संवर्गो के 209 पदों के सृजन को मंजरी दी है जिसमे सबसे ज्यादा पद अभियोजन विभाग के है।

मुख्यमंत्री जन प्रकोष्ठ ने इस सम्बंध में प्रेस नोट जारी कर सूचना जारी की है।

अभियोजन,वन, रेरा एवं चिकित्सा विभाग नवीन पदों के लिए जारी प्रेस नोट को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।

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40 नए न्यायालयों के लिए 120 नए पद

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधि एव विधिक कार्य विभाग की ओर से 31 OCT 2020 को जारी अधिसूचना से सृजित 40 नवीन न्यायालयों के लिए विभिन्न संवर्ग के 140 पदों को सर्जन को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें अभियोजन अधिकारी के 12, सहायक अभियोजन अधिकारी के 28, वरिष्ठ सहायक के 12, कनिष्ठ सहायक के 28 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 40 पद शामिल है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती सेवानिवृत्त कार्मिक या रेक्सको के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से नवीन न्यायालयों में अभियोजन पैरवी का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित हो सकेगा।

वन्यजीवों के देखभाल के लिए 50 पदों का सृजन

मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा संचालित वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर एवं बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों की चिकित्सा तथा देखरेख के लिए 17 पशु चिक्तिसको तथा 33 पशुधन सहायक के नवीन पदों को सृजन को मंजूरी दी है। वह विभाग में सृजित किये जाने वाले यह पद पशुपालन विभाग की केडर स्ट्रेंथ में शामिल होंगे।

रेरा एवं ट्रिब्यूनल के लिए 31 पदों का सृजन

श्री गहलोत ने राजस्थान राज्य रियल एस्टेट अथॉरिटी(रेरा) के 19 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें चेयरमैन का एक, सदस्यों के दो, डिफ्टी रजिस्ट्रार तकनीकी, जूनियर ड्राफ्टमैन, डिफ्टी रजिस्ट्रार कम्प्लेंट एवं कोर्ट लो ऑफिसर, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कनिष्ठ सहायक कैशियर, प्रवर्तन अधिकारी, अभियोजक, ड्राइवर के 1-1 पद तथा सूचना सहायक, कनिष्ठ सहायक के दो-दो पद, स्टेनोग्राफर के तीन पदों की स्वीकृति दी गयी है।

मुख्यमंत्री ने राजस्थान रियल एस्टेट अपिलान्ट ट्रिब्यूनल में 12 नवीन पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गयी है। जिनमे रजिस्ट्रार, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, रीडर तथा गार्ड के 1-1 पद एवं स्टेनोग्राफर, सूचना सहायक, कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो-दो पद शामिल है।

विभिन्न पदों की नवीन स्वीकृति की विस्तृत जानकारी के नोट्स को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।

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अजमेर मेडिकल कॉलेज के लिए चिक्तिसक शिक्षकों के 8 पद

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर में स्नातक सीटों में व्रद्धि के कारण MCI के नियमों के अनुरूप 9 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है।



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 इनमें एनाटोमी विभाग में सहायक आचार्य का एक, वरिष्ठ प्रदर्शक के दो, फॉर्मकोलजी विभाग में सहायक आचार्य का एक एवं वरिष्ठ प्रदर्शक के 1 एवं कम्युनिटी मेडिशन विभाग में सह-आचार्य, सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक के 1-1 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

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